8th Pay Commission– केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अब नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार अब सरकार कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने के 8वां वेतन आयोग लागू किया जाने वाला है। यदि सरकार के द्वारा आठवां वेतन आयोग जारी ना भी किया गया तो वेतनमान में वृद्धि करने के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है। अभी सरकार के द्वारा बेसिक सैलरी बढ़ाने पर नए फॉर्मूले से विचार हो सकता है। ये फिटमेंट फैक्टर से बढ़ने वाली सैलरी के बजाय हो सकता है।
8th Pay Commission
यदि सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने के लिए आठवां वेतन आयोग जारी किया जाता है तो इससे कर्मचारियों के वेतन में भारी मात्रा में इजाफा होगा। इसी संबंध में सरकार हर वर्ष बेसिक सैलरी में इजाफा करने का भी विचार कर रही है। वर्ष 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गयी थी। सूत्रों की माने तो अगर ये नया फॉर्मूला लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जायेगा।
सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लाने वाली है 8वां वेतन आयोग
मौजूदा समय में सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की जाती है। साथ ही प्रत्येक 6 महीने में महंगाई भत्ता रिवाइज होता है। बेसिक सैलरी में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं होता है। फ़िलहाल सरकार के द्वारा अभी Aykroyd फॉर्मूले पर विचार कर सकती है। यदि यह नया फॉर्मूला लागू होता है तो एक्सपर्ट के मुताबिक कॉस्ट ऑफ लिविंग, कर्मचारी की परफॉर्मेंस और महंगाई से कर्मचारियों की सैलरी को जोड़ा जाएगा। इन सभी चीजों के अनुसार ही कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाएगी। निजी क्षेत्र में इसी फॉर्मूले के अनुसार वेतनमान के लिए काम किया जाता है।
नया फार्मूला लागू करने के पीछे सरकार का लक्ष्य यह है की सभी वर्ग के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतनमान में लाभ हो।वर्तमान समय में प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी को ग्रेड-पे सिस्टम के आधार पर सैलरी दी जाती है। मौजूदा समय में सरकारी विभागों में कुल 14 पे-ग्रेड हैं। इस संबंध में एक अधिकारी के द्वारा यह कहा गया है की नए फॉर्मूला का विचार तो बेहतरीन है लेकिन इस मामले में अभी किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की गयी है। सरकार के द्वारा यह नया फॉर्मूला 2024 के बाद लागू किया जा सकता है।
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