उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020 में राज्य के सभी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई ईको टूरिज्म पॉलिसी निर्धारित की है।
जिसके माध्यम से राज्य के मूल निवासियों को प्रोजेक्ट का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा एवं पर्यावरण सुरक्षा का भी ध्यान रखा जायेगा।
नई ईको टूरिज्म पॉलिसी के अनुसार उत्तराखंड सरकार पर्यटन बढ़ने पर विशेष ध्यान देगी। साथ ही राज्य का सामाजिक आर्थिक विकास भी किया जायेगा।
डीडब्लू , वन अधिकारियों और पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने राज्य सभा में यह बात रखते हुए, कहा की इस नीति के लागू होने से उत्तराखंड राज्य में हो रहा पलायन नियंत्रित किया जा सकेगा।
साथ ही उन्होंने कहा की प्रोजेक्ट के माध्यम से जंगल में रह रहे लोगों के वन-अधिकारों के जीवन में परिवर्तन भी आएगा।
इको-पर्यटन नीति
उत्तराखंड का अधिकतम क्षेत्र जंगलो एवं पहाड़ो से घिरा है इस क्षेत्रफल का कुल प्रतिशत 65% है। ईको टूरिज्म पॉलिसी की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए कि गई है।
नीतियों के माध्यम से राज्य के स्थानीय नागरिकों को प्रमुख भागीदारी प्रदान की जाएगी। इससे न केवल पर्यावरण का समन्वय होगा बल्कि साथ ही लोगो को रोजगार भी मिलेगा।
नीतियों के सहायता से राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले लोगो के पलायन को रोका जा सकेगा एवं उनकी आय में वृद्धि होगी।
ईको टूरिज्म पॉलिसी के मुताबिक राज्य सरकार जंगलों के ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, नेचर वॉक एवं जंगलो के जीवों की फोटोग्राफ़ी इत्यादि को बढ़ावा देगी।
उत्तराखंड में लगने वाले सांस्कृतिक मेलों एवं उत्सवों का विस्तार किया जायेगा जिससे की पर्यटकों इनमे भढ़चढ़ के भाग ले सके।
पर्यटकों को प्रकृति के करीब कैंपिंग कराने के लिए होम-स्टे और इको-लॉज का विस्तार किया जायेगा जिससे पर्यटकों को वह ठहराया जा सकें।
लोगो को पर्यावरण का आंनद प्रदान करने के लिए हाथी की सैर और चयनित स्थानों पर नाइट कैम्पिंग करवाने की व्यवस्था की जाएगी।
ईको टूरिज्म पॉलिसी का उद्देश्य
उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार ईको टूरिज्म पॉलिसी 2001 में निर्धारित की गई थी, जिससे राज्य के पर्यावरण को संरक्षित रख सके।
जिनका उद्देश्य नवीन गंतव्य पर्यटन स्थलों की पहचान करना, अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी का आधारभूत ढांचा तैयार किया जा सके एवं निजी क्षेत्रों की भागीदारी ढांचागत विकास में सम्मिलित कर सके।
उत्तराखंड के सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह अनुमानित किया गया की 2017 में 3.17 करोड़ पर्यटक अन्य राज्य से उत्तराखंड राज्य में आये थे।
साथ ही 2017 में यह आकड़ा कुल 3.44 करोड़ पर्यटकों तक पहुंच गया था। साथ ही राज्य के जीडीपी में भी पर्यटनों का योगदान 50% रहता है।
यही कारण है की राज्य के आर्थिक विकास के लिए ईको टूरिज्म का विस्तार करके उन्हें ओर भी बेहतर बनाया जा रह है क्योकि राज्य में वनस्पति और जंतुओं की कई विरली प्रजातियाँ भी अत्यधिक पाई जाती है।
राज्य में इन विरली वनस्पतियों की कुल 4048 प्रजातियां हैं, एवं 116 प्रजातियां ऐसी भी है जो केवल उत्तराखंड राज्य में ही पाई जाती है।
साथ ही ऐसी प्रजाति जिनके अस्तित्व को खतरा है ऐसी प्रजातियां राज्य में 150 से भी अधिक है और ऐसे ही जीव जंतुओं की भी कई प्रजातियां ऐसी है जो केवल उत्तराखंड राज्य में ही पाई जाती है।
जिन्हे देखने के लिए लोग दूर-दूर से राज्य में आते है। ऐसे में राज्य के बहुमूल्य पर्यटन स्थलों की सुरक्षा करने के लिए नई इको-टूरिज्म पॉलिसीज स्थापित की गई है।
राज्य सरकार के माध्यम से नई नीतियों की सहायता से राज्य में आय के स्त्रोत को बढ़ाया जायेगा।
UK नई ईको टूरिज्म पॉलिसी के समक्ष आने वाली समस्याए
- उत्तराखंड राज्य में ऐसे कही आपदा ग्रस्त क्षेत्र है जहा आये दिन आपदा का खतरा बना रहता है ऐसे स्थानों पर विकास के लिए पर्यटन पॉलिसी को चुनौतयों का सामना करना पड़ा है।
- अपर्याप्त रेल मार्ग एयरपोर्ट एवं वायु यातायात की कमी को दूर करके उनका विस्तार किया गया।
- चार धाम की यात्रा पर आए पर्यटकों के रहने का प्रबंध करने के लिए निवास स्थल बनाए गए थे।
- पर्यटकों द्वारा फैलाये गए कूड़े करकट को साफ करना जिसके लिए जगह-जगह कूड़ेदान स्थापित किये गए है।
- उच्च श्रेणी के यात्रियों के लिए बड़े होटलों का निर्माण करना।
- गतव्य स्थल जैसे- नैनीताल, चार धाम, जिमकॉर्बेट एवं रानीखेत इत्यादि में यात्रा के दौरान होने वाली भीड़ को नियमित करना।
- राज्य में उपास्थिक कई विरली प्रजातियाँ को इससे परेशानी की संभावना है लेकिन सरकार नई नीतियों के माध्यम से उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगी।
उत्तराखंड नई ईको टूरिज्म पॉलिसी से संबंधित प्रश्न-उत्तर
उत्तराखंड नई ईको टूरिज्म पॉलिसी क्या है?
नई ईको टूरिज्म पॉलिसी के उद्देश्य क्या है?
नई नीतियों के माध्यम से किन क्षेत्रों का विकास किया जायेगा ?
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